अमन लेखनी समाचार
लखनऊ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस अनुप्रिया पटेल संसद सदस्य लोकसभा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सदस्य ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति, सदस्य याचिका समिति ने संसद में चर्चा के समय मांग की है कि वर्षों से अन्य पिछड़ा वर्ग के अलग मंत्रालय के गठन की जो मांग हो रही है उसे सरकार जल्द से जल्द पूर्ण करें । उन्होंने कहा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अभी तक ओबीसी के कल्याण के विषय को देखता है परंतु आबादी और आकार के हिसाब से सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि वह ओबीसी के जन कल्याण कार्यक्रम को देख सके, क्योंकि उसके पास कई सारे कार्यों की लंबी सूची व अन्य जिम्मेदारियां रहती है । अनुप्रिया पटेल ने कहां आबादी संख्या व आकार संख्या ओबीसी की देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पर्याप्त हितों का ध्यान नहीं दे पा रहा, इसलिए पिछड़ा मंत्रालय अलग गठन किए जाना जरुरी है। उन्होंने ओबीसी क्रीमीलेयर को 8 लाख से 15 लाख तक बढ़ाने की मांग की तथा सरकार से शिक्षा में मिलने वाली विसंगतियों को दूर करने का भी अनुरोध किया । उन्होंने कहा अगर ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन किया जाता है तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढेगा।